मध्य प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विश्वास सारंग ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई में गरीबों को भोजन करवा कर बेटी का जन्मदिन मनाया. मंत्री सारंग परिवार के साथ बेटी भूमिका का जन्मदिन मनाने रसोई में पहुंचे ओर गरीबों को भोजन परोसकर भोजन कराया.  उनकी इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है. राज्य मंत्री ने राजधानी भोपाल में रसोई में गरीबों को भोजन व्यवस्था के लिए 5000 रुपये की राशि देकर रसीद प्राप्त की. रसोई में दाल, सब्जी, रोटी, चावल के नियमित मीनू के साथ मंत्री सारंग की ओर से खीर और मिष्ठान भी परोसा गया. मंत्री सारंग ने बताया कि दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में कोई भी व्यक्ति दान राशि देकर गरीबों को भोजन कराने के पुनीत कार्य में भागीदार बन सकता है. दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में 5 रुपये में भोजन प्रदाय किया जाता है. उन्होंने बताया कि बेटी के जन्म-दिन को गरीबों को भोजन करवा कर मनाने पर मेरा पूरा परिवार अपार प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है. हाल ही में राजधानी में कई अफसरों ने भी इसी तरह अपने परिवार के सदस्य के जन्मदिन पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई में गरीबों को भोजन करवाया था.

भोपाल। कांग्रेस में राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर चल रही उठापटक के बीच भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पक्ष लेते हुए राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। भाजपा नेता और पूर्व राज्यमंत्री विश्वास सारंग ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी को नेता बनाने के लिये कांग्रेस सिंधिया को घर बैठाना चाहती है। 

भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सारंग ने मीडिया ने साफ़ किया कि कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरी तरह से घर बैठाना चाहती है, क्योंकि वह राहुल गांधी के प्रतिद्वंदी हैं। कांग्रेस के नीति निर्णायकों को लगता है कि अगर राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाना है तो सिंधिया को रोकना ही होगा। 

उन्होंने कहा कि राहुल और सिंधिया हमउम्र हैं, लेकिन सिंधिया हर मामले में राहुल गांधी से आगे हैं। चाहे वाकपटुता की बात हो या फिर जनता से जुड़ाव का मामला हो या राजनैतिक सोच का, ज्योतिरादित्य हर मामले में राहुल गांधी से आगे हैं। 

इसलिये राहुल गांधी की लाइन को बड़ा करने के लिए ज्योतिरादित्य की लाइन को छोटा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा जाने से रोकने के लिए ही कांग्रेस नेताओं की ओर से कभी प्रियंका गांधी का नाम आगे किया जाता है तो कभी आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के नेता को राज्यसभा भेजने की मांग की जा रही है।